Il maltempo si abbatte sulle procedure elettorali per le Rsu e per gli enti colpiti da ordinanza di chiusura slittano i termini di presentazione delle liste.
La Cisl, viste le condizioni di disagio di molti enti pubblici, ha chiesto e ottenuto insieme alle altre sigle sindacali di superare l'ostacolo: la proroga della scadenza, definita in sede Aran, riguarderà i singoli uffici oggetto di provvedimento di emergenza nel periodo compreso tra il 19 gennaio e l'8 febbraio. Il termine di presentazione delle liste elettorali verrà spostato in avanti di "un numero di giorni lavorativi pari a quelli di chiusura", a far data "dal primo giorno lavorativo di apertura successivo all'8 febbraio". Resta fermo, si legge nel protocollo d'intesa tra sindacati e Aran, "che il termine ultimo di presentazione delle liste non può superare la data del 18 febbraio 2012".
08 Feb2012
Rsu, per i soli enti chiusi causa maltempo, slittano i termini di presentazione liste
01 Feb2012
Incontro con sottosegretario prof magri del 9 febbraio 2012
In riferimento alle recenti richieste di incontro sul sistema di valutazione del personale civile e sullo schema di decreto relativo alla riorganizzazione dell’Amministrazione, si informa che il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Dr. Gianluigi Magri, ha convocato una riunione con le OO.SS. per il giorno 9 febbraio 2012, con il seguente ordine del giorno:
1. valutazione della performance individuale del personale civile;
2. situazione dell’art. 1 commi da 3 a 5, del Decreto Legge 13.08.2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14.09.2011, n. 148.
31 Gen2012
Conti pubblici, la Cisl Fp chiede un tavolo al governo Faverin: “Bene la spending review, dai risparmi i soldi per i contratti dei lavoratori”
La Funzione pubblica della Cisl pronta alla sperimentazione nei ministeri degli Interni, dell’Istruzione e degli Affari regionali: “E’ una nostra battaglia, da portare avanti insieme ai piani triennali di razionalizzazione”
“La sperimentazione della spending review è un buon inizio, ma bisogna avere il coraggio di portarla fino in fondo. E’ una misura che chiediamo da tempo perché da lì, e dai piani di razionalizzazione della spesa, devono venire i soldi per rinnovare i contratti dei lavoratori”. Giovanni Faverin, segretario generale della Cisl Fp commenta positivamente il lancio della sperimentazione nei ministeri degli Interni, dell’Istruzione e degli Affari regionali annunciata dal governo e chiede “subito un tavolo di confronto per far partire in ogni ente l’analisi voce per voce di conti e bilanci”.